सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे का पुनर्गठन
मंत्रिमंडल ने सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत 08 आरक्षी ना.पु., 01 आरक्षी डाक रनर तथा 02 आरक्षी चालक, यानी कुल 11 पद समर्पित किए जाएंगे।
इसके साथ ही मुख्य आरक्षी ना.पु. के 05 पद बढ़ाए जाएंगे। वहीं अपर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 03, मुख्य आरक्षी डाक रनर के 01, मुख्य आरक्षी चालक के 01 एवं अपर उपनिरीक्षक चालक के 01 नवीन पद सहित कुल 06 नए पद सृजित किए जाएंगे।
सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विनिवेश से प्राप्त आय में बदलाव
नियोजन विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम की धारा 49 के तहत अनुसूची-3 में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
संशोधन के तहत सार्वजनिक अभिकरणों की परिसंपत्तियों के विनिवेश/मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखण्ड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक, 2026 को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक अथवा अपर्याप्त हो चुके उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873 को निरसित करने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उत्तराखण्ड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक, 2026 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई है।
कुक्कुट आहार सब्सिडी का भुगतान अब बैंक खाते के माध्यम से
मंत्रिमंडल ने कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी भुगतान की व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी है। अब वर्तमान सीबीडीसी/ई-रूपी आधारित व्यवस्था के स्थान पर लाभार्थियों के आधार सीडेड/लिंक्ड बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए महानिदेशक का पद
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभागों में आपसी समन्वय, पर्यवेक्षण, एकरूपता और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक का एक नया पद सृजित किए जाने को मंजूरी दी गई है।
इससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर अभिसरण में सहायता मिलने की उम्मीद है।
1.19 लाख विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना
मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 संचालित किए जाने को मंजूरी दी है।
योजना का लाभ राज्य के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। योजना पर पांच वर्षों में लगभग ₹200 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानकों में संशोधन
मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए निर्धारित नीति एवं मानकों में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधित व्यवस्था के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी।
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अलग से मूल्यांकन मानक भी निर्धारित किए जाएंगे।
नरेन्द्रनगर में उप निबंधक कार्यालय को मंजूरी
मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में टिहरी जनपद की तहसील नरेन्द्रनगर में उप निबंधक कार्यालय स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है।
कार्यालय के क्षेत्राधिकार में तहसील नरेन्द्रनगर के 98 तथा उप तहसील पावकी देवी के 35, कुल 133 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। इससे क्षेत्रीय जनता को पंजीकरण संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।
सौन्दर्याकरण उपशाखा को निक्षेपित करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने न्यायाधिकरण, देहरादून के आदेश एवं निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की संस्तुति के दृष्टिगत शासनादेश 07 जनवरी, 2022 द्वारा गठित सौन्दर्याकरण उपशाखा को निक्षेपित किए जाने को मंजूरी दी है।
जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली में संशोधन
मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) में संशोधन को मंजूरी दी है।
इसका उद्देश्य समय-समय पर संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी, सुचारू एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया और प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों को स्पष्ट करना है।
वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा के लिए नई नियमावली
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा में नियुक्त कार्मिकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए उत्तराखण्ड वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है।
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में वेतन/मानदेय का पुनर्निर्धारण
मंत्रिमंडल ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेन्ट, जूनियर रेजिडेन्ट एवं डेमोन्स्ट्रेटर की कमी को देखते हुए संबंधित पदों पर तैनात कार्मिकों के देय वेतन/मानदेय के पुनर्निर्धारण को मंजूरी प्रदान की है।
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