हल्द्वानी: आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की जनसुनवाई—भूमि विवाद, सड़क मरम्मत और अन्य शिकायतों का हुआ निस्तारण

हल्द्वानी। आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान भूमि संबंधी विवाद, मृत्यु प्रमाण-पत्र में सुधार, कॉलेज में प्रबंधन समिति के गठन, भरण-पोषण, सड़क मरम्मत और अन्य मामलों से जुड़ी शिकायतें सुनीं। इस दौरान अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सामग्री की बकाया 8.86 लाख रुपये की धनराशि दिलाने का अनुरोध

हल्द्वानी निवासी दीपक मेहरा ने बताया कि उनकी दुकान से एक ठेकेदार ने लगभग 25 लाख रुपये की सामग्री उधार ली थी। ठेकेदार द्वारा अब तक 16 लाख 14 हजार रुपये वापस किए गए हैं, जबकि शेष 8 लाख 86 हजार रुपये कई बार सूचना देने के बावजूद वापस नहीं किए गए।

शिकायतकर्ता ने बकाया धनराशि वापस दिलाने का अनुरोध किया। आयुक्त ने कहा कि लेनदेन से संबंधित अभिलेख सही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

भूमि पर कब्जे के मामले में दोनों पक्ष तलब

रेशमबाग निवासी रेखा ने बताया कि उनके पति के नाम लगभग तीन बीघा पैतृक भूमि थी, जो पति की मृत्यु के बाद उनके नाम दर्ज हो गई। उनका आरोप है कि भूमि पर कब्जा लेने जाने पर उनके चाचा-चाची द्वारा उन्हें कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

आयुक्त ने भूमि अभिलेखों की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभिलेख सही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित को भूमि का कब्जा दिलाया जाएगा। मामले में दोनों पक्षों को आगामी जनसुनवाई में तलब किया गया।

पंचशील कॉलोनी की सड़क जिला खनन न्यास निधि से सुधारने के निर्देश

पंचशील कॉलोनी की महिलाओं ने कॉलोनी में गड्ढों से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि बिल्डर से प्लॉट खरीदे जाने के बाद कई वर्ष बीतने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं हुई। जलभराव और गड्ढों के कारण कॉलोनीवासियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रकरण की समीक्षा में सामने आया कि उक्त मार्ग नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, जिसके कारण मरम्मत कार्य नहीं हो पा रहा है। इस पर आयुक्त ने जिलाधिकारी को उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत कार्य जिला खनन न्यास निधि से कराने के निर्देश दिए।

मुक्तेश्वर में जाम से निजात के लिए शटल सेवा का प्रस्ताव

मुक्तेश्वर टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने क्षेत्र में अत्यधिक यातायात जाम की समस्या को देखते हुए भटेलिया से मुक्तेश्वर तक शटल सेवा शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि शटल सेवा शुरू होने से शहर में यातायात दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

आयुक्त ने कहा कि भटेलिया में स्टैंड बनने की स्थिति में टैक्सी स्टैंड के लिए भूमि और शौचालय जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि शटल सेवा में संचालित होने वाले वाहनों की आरटीओ से फिटनेस जांच हो तथा वाहनों के संबंध में आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मामले में आरटीओ और संबंधित अधिकारियों को आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

बकाया विद्युत बिल किस्तों में जमा करने के निर्देश

शीशमहल निवासी सैफी पत्नी इसरार सैफी ने पुराने विद्युत बिल की बकाया धनराशि किस्तों में जमा करने का अनुरोध किया।

मामले का संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने यूपीसीएल के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उपभोक्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बकाया विद्युत बिल की धनराशि मासिक किस्तों में जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही निर्धारित मासिक किस्त का समय से नियमित भुगतान करने के निर्देश दिए गए।

आधार कार्ड से जुड़ी शिकायतों का भी निस्तारण

जनसुनवाई में खीमा देवी ने आधार कार्ड बनाए जाने से संबंधित शिकायत प्रस्तुत की। संबंधित स्तर से आवश्यक कार्रवाई करते हुए आधार कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई।

वहीं चेतन जोशी ने एक ही आधार कार्ड/आधार संख्या दो व्यक्तियों के पास होने की शिकायत की। मामले में आवश्यक जांच और कार्रवाई करते हुए समस्या के समाधान की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई।

दोनों शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं ने आयुक्त और संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

मृत्यु प्रमाण-पत्र, प्रबंधन समिति और भरण-पोषण से जुड़ी शिकायतें भी आईं

जनसुनवाई में रोहित निवासी अर्जुनपुर ने मृत्यु प्रमाण-पत्र में सुधार, रेखा आर्या ने पति द्वारा मानसिक उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी से संबंधित शिकायत, रंजीत कौर निवासी किच्छा ने उनके प्लॉट को बिना पूछे विक्रय किए जाने, जगदीश गुप्ता ने एचएन इंटर कॉलेज में प्रबंधन समिति का गठन नहीं होने तथा शांति निवासी बागेश्वर ने बहू से भरण-पोषण की धनराशि दिलाने का अनुरोध किया।

आयुक्त ने जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।