गैरसैंण। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों का प्रस्ताव किया है। भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के लिए तैयार 7,844.18 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में सड़क, पेयजल, ऊर्जा, शहरी विकास और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
पूंजीगत विकास के लिए 4,164 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान
अनुपूरक बजट में 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व मद में प्रस्तावित किए गए हैं। इस तरह अनुपूरक बजट की आधे से अधिक धनराशि पूंजीगत मद में रखी गई है।
मूल बजट 1,11,703.21 करोड़ रुपये का है। इसमें अनुपूरक बजट जुड़ने के बाद राज्य के कुल बजट का आकार 1,19,547.39 करोड़ रुपये हो जाएगा।
स्थानीय निकायों को मिलेंगे अतिरिक्त वित्तीय संसाधन
अनुपूरक बजट में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए स्थानीय निकायों के लिए राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
इससे ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को विकास कार्यों तथा स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।
बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र पर जोर
प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये का पूंजीगत प्रावधान किया गया है। वहीं, ऊर्जा क्षेत्र में खुरपिया फार्म परियोजना सहित पारेषण और वितरण व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न मदों में लगभग 270 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
इन प्रावधानों के माध्यम से प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और ऊर्जा संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
शहरी विकास, पुलिस और न्यायिक अवसंरचना के लिए बजट
अनुपूरक बजट में शहरी विकास विभाग की एशियाई विकास बैंक से पोषित योजनाओं के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। पुलिस विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 55 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
इसके अलावा न्यायिक अवसंरचना सुविधाओं के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये और पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण सड़कों और विकास योजनाओं को अतिरिक्त सहायता
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के अनुरक्षण सहित लोक निर्माण विभाग के लिए 31 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अनुपूरक बजट के इन प्रावधानों का उद्देश्य प्रदेश में पहले से संचालित विकास योजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करना है।
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