देहरादून: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री स्तर) किशोर मकवाना की अध्यक्षता में देहरादून के ओएनजीसी सामुदायिक भवन में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एससी वर्ग से जुड़े मुद्दों, समस्याओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
शिकायतों के समाधान का आश्वासन
अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान, अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्राप्त शिकायतों और सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
एससी उत्पीड़न मामलों में सख्त निर्देश
बीजापुर गेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच सीओ स्तर के अधिकारी द्वारा की जाए।
उन्होंने कहा कि:
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संयुक्त जांच रिपोर्ट जल्द तैयार की जाए
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पीड़ितों को आर्थिक सहायता समयबद्ध रूप से दी जाए
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सभी मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई हो
आर्थिक सहायता के लिए पर्याप्त बजट
बैठक में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों को सहायता देने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है और जिला स्तर पर अग्रिम धनराशि भी दी जाती है।
विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में आईजी पुलिस भरने, अपर सचिव समाज कल्याण प्रकाश चंद्र, प्रभारी निदेशक जी.आर. नौटियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति आयोग और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
त्वरित न्याय सरकार की प्राथमिकता
अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को त्वरित न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा।
रिपोर्ट: पहाड़ी चीता ब्यूरो
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