भराड़ीसैंण (गैरसैंण), चमोली। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण में आयोजित समारोह में प्रदेश के विकास का संकल्प दोहराते हुए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि, अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने तथा राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा शामिल है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण के लिए आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर उन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया।
26 वर्षों की विकास यात्रा और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।
उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में किए प्रयासों का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
उन्होंने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
सैनिकों, आंदोलनकारियों और खिलाड़ियों के लिए उठाए कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखण्ड का गौरव बढ़ाया।
अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को जनहित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय बताया।
राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया।
कृषि, उद्यानिकी और स्वरोजगार के लाभार्थियों को सहायता
कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया। मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपये प्रदान किए गए।
उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को एक लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। कृषकों को पावर वीडर अनुदान तथा किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार भी दिए गए।
महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री की 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर निम्नलिखित घोषणाएं कीं—
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का मानदेय: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
- आशा कार्यकत्रियों का मानदेय: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय बढ़ाया जाएगा।
- भोजन माताओं का मानदेय: 1 दिसंबर 2026 से मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
- लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- वन्यजीव हमलों में घायलों को सहायता: वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी।
- आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी: प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
- राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना: अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
- प्रवासी निवेशकों के लिए भूमि प्रक्रिया सरल: प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी।
- अपुणि सरकार पोर्टल को अधिक प्रभावी बनाना: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जनपद में पोर्टल की व्यवस्था अधिक सरल और प्रभावी की जाएगी।
- बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर सरचार्ज माफी: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
- उत्तराखण्ड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों का मानदेय: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
- राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान: राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल एवं भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी एवं बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार तथा मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
? व्हाट्सऐप पर शेयर करें
