बागेश्वर। राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी के साथ विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में डीएम ने राजस्व प्राप्ति एवं संवर्द्धन, दैवीय आपदा, विस्थापन, राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने और आमजन से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी नहीं करने को कहा।
परिवहन विभाग में प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने के निर्देश
परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रवर्तन कार्रवाई में तेजी लाने और नियमित चेकिंग अभियान चलाने को कहा।
सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों में वैज्ञानिक अन्वेषण की रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराने पर भी उन्होंने जोर दिया, ताकि संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जा सके।
पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा में डीएम ने पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राशन कार्डों के सत्यापन कार्य में तेजी लाने को कहा, जिससे पात्र लोगों को परेशानी न हो और अपात्र लाभार्थियों का भी सत्यापन किया जा सके।
खाद्य सुरक्षा विभाग को नियमित रूप से खाद्य पदार्थों के नमूने लेने और बाजारों में खाद्य गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम को विभागीय अधिकारियों के साथ नियमित निरीक्षण करने को कहा गया, ताकि मिलावटखोरी और मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
CSC केंद्रों से स्थानीय स्तर पर मिलेंगी श्रम विभाग की सेवाएं
श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ मौके पर ही लाभ दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
डीएम ने कहा कि श्रमिकों को श्रम कार्ड बनवाने अथवा अन्य विभागीय कार्यों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए उन्होंने अपर जिलाधिकारी को शीघ्र पत्राचार कर CSC केंद्रों पर श्रम विभाग की लॉगिन आईडी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इससे श्रमिकों से जुड़े कार्य स्थानीय स्तर पर ही हो सकेंगे और उनका समय व धन दोनों बचेंगे।
उन्होंने मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाने तथा पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के भी निर्देश दिए।
अवैध शराब और ओवररेटिंग पर सख्ती
आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग सहित अन्य अनियमितताओं की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाने को कहा।
डीएम ने स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट के लिए भूमि चयन जल्द
नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट की स्थापना के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई आगे बढ़ाने को कहा, ताकि ठोस कचरे के बेहतर प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जा सके।
पुराने राजस्व वादों का प्राथमिकता से हो निस्तारण
तहसीलों में आमजन को जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधि में जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्रों के लिए आने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समयबद्ध सेवा उपलब्ध हो।
राजस्व न्यायालयों में लंबे समय से लंबित पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर उनकी प्रगति सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पुराने मामलों का बोझ कम होने के साथ लोगों को समय पर न्याय मिल सके।
आपदा और विस्थापन के मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई
दैवीय आपदा और विस्थापन से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों की समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लिया जाए और आवश्यक कार्रवाई में अनावश्यक देरी न हो।
विस्थापन से जुड़े मामलों में भी नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर डीएम ने जोर दिया।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संवर्द्धन, जनसेवाओं की गुणवत्ता और लंबित मामलों का निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल, एसडीएम अनिल चन्याल, प्रियंका रानी, वैभव कांडपाल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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