देहरादून, 11 नवंबर 2026। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में आ गया है। लैंसडौन विधायक दिलीप रावत के हालिया बयान के बाद प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। विधायक के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे पीड़ित परिवार के घावों पर नमक छिड़कने वाला बताया। उन्होंने भाजपा पर महिला विरोधी मानसिकता का परिचय देने का आरोप लगाते हुए अंकिता प्रकरण में कथित VIP की भूमिका को लेकर कई सवाल उठाए।
दिलीप रावत के बयान से शुरू हुआ विवाद
वीरवार को लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अंकिता भंडारी के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जा चुका है और अब इस मुद्दे को बार-बार उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। विधायक के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा।
धस्माना ने भाजपा से पूछे पांच सवाल
प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा से पांच सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार की ओर से दी गई मुआवजा राशि भाजपा के खाते से नहीं, बल्कि सरकारी खजाने से दी गई है। यह जनता के खून-पसीने की कमाई है और पीड़ित परिवार का अधिकार है, न कि किसी का एहसान।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अंकिता भंडारी के परिवार को राहत राशि इस शर्त पर दी गई थी कि प्रकरण में कथित VIP के नाम का खुलासा करने की मांग नहीं की जाएगी? उन्होंने कहा कि यदि ऐसी कोई शर्त नहीं थी तो परिवार को VIP का नाम सामने लाने से क्यों रोका जा रहा है। धस्माना ने इसे स्पष्ट करने की मांग की।
कांग्रेस नेता ने कहा कि पीड़ित परिवार को दी गई राहत राशि अपराध की माफी नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुआवजा देने से हत्या माफ हो जाती है या किसी आरोपी की बेगुनाही साबित हो जाती है? उन्होंने यह भी पूछा कि यदि किसी मंत्री की बेटी के साथ ऐसी घटना होती तो क्या भाजपा उसे भी आर्थिक सहायता देकर चुप करा देती?
धस्माना ने आरोप लगाया कि भाजपा बार-बार किसी न किसी बहाने अंकिता प्रकरण में कथित VIP को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कभी VIP के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं तो कभी मुआवजा और न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जाता है। उन्होंने मामले में VIP की भूमिका की जांच की मांग दोहराई।
सत्ता में आने पर दोबारा जांच कराने का ऐलान
सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यदि कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में वापस आती है तो अंकिता भंडारी प्रकरण में कथित VIP की भूमिका की जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाना कांग्रेस का संकल्प है, केवल चुनावी नारा नहीं।
नार्को टेस्ट और मुआवजे को लेकर भी सियासी चर्चा
इस पूरे विवाद के बीच उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के नार्को टेस्ट का मुद्दा भी चर्चा में है। खबर में उल्लेखित जानकारी के अनुसार, 26 अक्टूबर को सीबीआई कोर्ट में दोनों के नार्को टेस्ट को लेकर फैसला होना था। ऐसे में विधायक के मुआवजे संबंधी बयान को कांग्रेस ने नार्को टेस्ट से पहले माहौल बनाने की कोशिश के रूप में देखा है।
अंकिता भंडारी प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी। भाजपा की ओर से इस सहायता का उल्लेख किया जाता रहा है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि आर्थिक मदद और न्याय दो अलग-अलग विषय हैं। पार्टी का तर्क है कि मुआवजा न्याय का विकल्प नहीं हो सकता।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले फिर गरमाया मुद्दा
उत्तराखंड में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और न्याय से जुड़े इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।
अंकिता के पिता ने कहा- हमें पैसा नहीं, न्याय चाहिए
इस विवाद पर अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, “हमें पैसा नहीं, न्याय चाहिए। पैसा तो हम मजदूरी करके भी कमा लेंगे, लेकिन बेटी वापस नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं कि मुआवजा मिल गया, उनसे पूछो कि क्या वे अपनी बेटी के बदले 25 लाख रुपये लेंगे?”
भाजपा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार
खबर लिखे जाने तक सूर्यकांत धस्माना की ओर से उठाए गए सवालों पर भाजपा की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। वहीं, लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने भी अपने बयान पर कोई सफाई नहीं दी थी।
न्याय की मांग पर फिर आमने-सामने भाजपा और कांग्रेस
धस्माना ने अपने बयान के अंत में कहा कि अंकिता को न्याय तभी मिलेगा, जब प्रकरण में शामिल सभी दोषियों को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता, कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रहेगी।
फिलहाल विधायक के बयान के बाद शुरू हुआ यह विवाद प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें मामले से जुड़े न्यायिक घटनाक्रम और कथित VIP की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों पर टिकी हैं।
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