मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित प्रकरणों की समीक्षा की—त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

देहरादून, 01 सितंबर 2026 (सू. ब्यूरो)। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद स्तर से शासन स्तर तक लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विकास एवं जनहित के कार्यों पर प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विकास एवं जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर निर्धारित समयसीमा में पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और जनपदों की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को जनपदों की आवश्यकताओं एवं जनहित से जुड़े मामलों में समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

लंबे समय से अनुपस्थित चिकित्सकों पर होगी कार्रवाई

मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग एवं सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से ऐसे चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा, जो लंबे समय से बिना सूचना अथवा अनुमति के अनुपस्थित चल रहे हैं। उन्होंने ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनपद स्तरीय समितियों की बैठकें नियमित हों

मुख्य सचिव ने जनपद स्तरीय समितियों की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं से विभागीय सचिवों को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए, ताकि उनका समाधान नीति स्तर पर किया जा सके।

उन्होंने ई-ऑफिस को गंभीरता से लागू करने के भी निर्देश दिए, ताकि फाइलों के प्रचालन में तेजी लाई जा सके।

रिक्त पदों, भूमि हस्तांतरण और बजट से जुड़े मामलों की समीक्षा

बैठक में विभिन्न विभागों के जनपद एवं विकासखंड स्तर पर रिक्त पदों को भरने अथवा आवश्यकता के अनुसार पद सृजित करने, भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों, विभिन्न विभागीय परियोजनाओं की स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता तथा चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

विभागों की ओर से संबंधित मामलों की अद्यतन स्थिति एवं निस्तारण की कार्रवाई की जानकारी भी दी गई।

नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्याओं के समाधान के निर्देश

मुख्य सचिव ने डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम कमेटी की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपदों में नेटवर्क से संबंधित समस्याओं को डीडीजी टेलीकॉम एवं सचिव आईटी के संज्ञान में लाकर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

CEO और BEO की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने जनपदों में मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) एवं खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस संबंध में अगले 15 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा गया।

बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि के आवेदन की कट-ऑफ तिथि से जुड़ी समस्या भी उठाई गई।

जनपद स्तर से बताया गया कि फरवरी में निर्धारित कट-ऑफ तिथि के कारण मार्च में होने वाले विवाहों के लिए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में कट-ऑफ तिथि से जुड़े प्रावधान को हटाने की मांग रखी गई।

कई मामलों का मौके पर ही किया गया निस्तारण

बैठक के दौरान जनपदों की ओर से उठाई गई विभिन्न समस्याओं एवं लंबित प्रकरणों पर मुख्य सचिव ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, श्री एल. फैनाई, सचिव श्री शैलेश बगौली, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, श्री रविनाथ रमन, डॉ. वी. षणमुगम, श्री विनय शंकर पाण्डेय, सुश्री ज्योति यादव, श्री विनोद कुमार सुमन एवं श्री राजेंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।