चमोली: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सांसद अनिल बलूनी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

चमोली।
सांसद अनिल बलूनी ने शुक्रवार को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि सीबी सिंह, जिलाधिकारी गौरव कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी एवं मुख्य कृषि अधिकारी जे.पी. तिवारी की उपस्थिति में जनपद चमोली में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जैविक खेती के विस्तार, प्रमाणीकरण एवं जैविक उत्पादों के विपणन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

17 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जैविक खेती के दायरे में

मुख्य कृषि अधिकारी जे.पी. तिवारी ने जानकारी दी कि जनपद चमोली का कुल संभावित जैविक क्षेत्रफल 38,846 हेक्टेयर है, जिसमें वर्तमान में 17,334 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पीजीएस एवं एनपीओपी प्रमाणीकरण के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 39,743 किसान जैविक खेती से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि शेष 21,512 हेक्टेयर क्षेत्र को भी National Programme for Organic Production (NPOP) के तहत प्रमाणित जैविक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

जैविक खेती को बताया सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प

बैठक में कहा गया कि देश और विदेश में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को देखते हुए जैविक खेती सुरक्षित एवं टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर रही है। पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु और पारंपरिक कृषि पद्धति चमोली को जैविक खेती के लिए बेहद उपयुक्त बनाती है।

स्थानीय उत्पादों को दिलाई जाएगी राष्ट्रीय पहचान

सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि चमोली के पारंपरिक उत्पादों जैसे श्रीअन्न, माल्टा, कूट-कुटकी, सी-बकथॉर्न और बुरांश सहित अन्य जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय एवं आजीविका में वृद्धि होगी।

किसानों को प्रशिक्षण और विपणन व्यवस्था पर जोर

सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक किया जाए, उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए तथा उत्पादों के विपणन और निर्यात की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयासों से चमोली जनपद को प्रदेश के अग्रणी जैविक जिलों में स्थापित किया जाएगा।

रिपोर्ट: पहाड़ी चीता ब्यूरो