देहरादून, 12 नवंबर। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर संबंधित बैंकों एवं विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
अगली एसएलबीसी बैठक में ऑनलाइन पोर्टल से होगी समीक्षा
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बैंक वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अगली एसएलबीसी बैठक में अपना अपेक्षित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे विभिन्न योजनाओं और बैंकिंग गतिविधियों की रियल टाइम समीक्षा संभव हो सकेगी।
साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए 15 दिनों में तैनात होंगे बैंक प्रतिनिधि
मुख्य सचिव ने प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों तथा एस4सी (स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण एवं बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैंकों को साइबर अपराधों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों के लिए बनेगी विशेष कार्ययोजना
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जनपदों को चिह्नित कर उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए और उस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने अगली एसएलबीसी बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात का तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य की स्थिति का आकलन कर सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।
सरकारी ऋण योजनाओं से अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश
मुख्य सचिव ने रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं की निरंतर समीक्षा करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि इन योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए और लंबित ऋण आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावित स्थिति को देखते हुए जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक ही पूरा करने का प्रयास किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत संबंधित विभागों एवं बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
शिक्षा ऋण की उपलब्धता और स्वीकृति प्रक्रिया का होगा विश्लेषण
मुख्य सचिव ने शिक्षा ऋण के संबंध में पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आकलन किया जाए कि राज्य में शिक्षा ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत किए गए और किन कारणों से आवेदन लंबित अथवा अस्वीकृत रहे। इस विश्लेषण के आधार पर शिक्षा ऋण की उपलब्धता और स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक सरल एवं सुगम बनाया जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र व्यवस्था होगी मजबूत
दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी बैंक मित्र सेवाओं को प्रभावी बनाया जाए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को उनकी क्षमता एवं आवश्यक प्रशिक्षण के आधार पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में शत-प्रतिशत संतृप्ति के निर्देश
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एवं अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए सैचुरेशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं तथा संबंधित विभागों एवं बैंकों के समन्वय से पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित किया जाए।
कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा उन्हें प्रभावी रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे स्वरोजगार एवं उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ सकें।
बैंकिंग शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर
मुख्य सचिव ने बैंकों में एमआरएम एवं जीआरएम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो सके और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
वरिष्ठ अधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि रहे मौजूद
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई हर्ष कुमार गौतम, महाप्रबंधक नाबार्ड शशि कुमार एवं अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पंकज गुप्ता सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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