खदेड़ पट्टी में भालू का आतंक, दो महिलाओं की मौत और एक गंभीर घायल; ग्रामीणों में भय और आक्रोश

गोचर। चमोली जनपद के पोखरी विकासखंड की खदेड़ पट्टी के करीब 10 से 12 गांवों में पिछले एक वर्ष से भालू के आतंक और मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्षेत्र में भालू के हमलों में अब तक दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

वन मंत्री सुबोध उनियाल को सौंपा मांग पत्र

इस गंभीर समस्या को लेकर जिला पंचायत चमोली के उपाध्यक्ष एवं पूर्व सैनिक लक्ष्मण सिंह खत्री ने प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा। उन्होंने प्रभावित गांवों का स्थलीय भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याओं और उनकी पीड़ा से वन मंत्री को अवगत कराया। साथ ही मानव जीवन के लिए खतरा बने हिंसक भालू को नियमानुसार तत्काल मारने (शूट आउट) की अनुमति एवं आवश्यक आदेश जारी करने की मांग उठाई।

ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने की मांग

खत्री ने कहा कि क्षेत्र में लगातार भालू के हमलों से ग्रामीणों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों की जान-माल की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाना जरूरी है।

उन्होंने वन मंत्री के समक्ष प्रभावित गांवों की वन सीमा पर सोलर फेंसिंग लगाने के लिए विशेष बजट स्वीकृत करने की मांग रखी। इसके साथ ही भालू, गुलदार सहित अन्य वन्यजीवों के हमलों में घायल लोगों के उपचार का पूरा खर्च वन विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा वहन करने तथा मृतकों के आश्रितों और घायलों को तत्काल उचित मुआवजा देने की मांग की।

पांच सूत्रीय मांगों के जरिए उठाए सुरक्षा के मुद्दे

खत्री ने वन मंत्री के समक्ष प्रमुख रूप से पांच मांगें रखीं। इनमें मानव जीवन के लिए खतरा बने हिंसक भालू को मारने की अनुमति, प्रभावित गांवों की वन सीमाओं पर सोलर फेंसिंग के लिए विशेष बजट, वन्यजीव हमलों में घायलों के उपचार का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन करना, मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को उचित मुआवजा तथा वन्यजीवों के हमलों में पशुधन को हुए नुकसान की भरपाई शामिल है।

इसके अलावा उन्होंने प्रभावित गांवों में प्रत्येक गांव से दो-दो स्थानीय युवाओं को मानदेय पर सुरक्षा एवं निगरानी टीम में तैनात करने का सुझाव भी दिया।

ग्रामीणों की सुरक्षा को बताया सर्वोपरि

खत्री ने कहा कि पहाड़ के ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोपरि है। मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए सरकार और वन विभाग को गंभीरता से पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि राजनीति से बढ़कर उनके लिए जनता का जीवन, सुरक्षा और सम्मान है। पहाड़ के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए उनके प्रयास निरंतर जारी रहेंगे|