देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड में आयोजित राज्योत्सव समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखण्ड को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 नवंबर को उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान का सम्मान करते हुए पृथक उत्तराखण्ड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। सरकार राज्य आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
उत्तराखण्ड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर मिलना गौरव की बात
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस को प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रपति पुलिस कलर’ प्रदान किए जाने को प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी के बाद उन्होंने देश की एकता और अखंडता की मजबूत नींव रखी। मुख्यमंत्री ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम और तीन नए आपराधिक कानूनों सहित केंद्र सरकार के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया। उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कार्रवाई तथा सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।
कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्वरोजगार से विकास को गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तराखण्ड में सड़क कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना, पर्यटन, उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिली है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है।
हिमाचल और उत्तराखण्ड के बजट की तुलना की
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमाचल प्रदेश का इस वर्ष का बजट लगभग 54 हजार 928 करोड़ रुपये है, जबकि उत्तराखण्ड का बजट लगभग एक लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपये है। उन्होंने इसे प्रदेश के विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया।
राष्ट्रीय स्तर पर मिली उपलब्धियों का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खनन क्षेत्र में सुधारों के लिए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला है।
उन्होंने बताया कि मत्स्य विकास के क्षेत्र में हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पर्यटन क्षेत्र में बेस्ट एडवेंचर और बेस्ट वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन जैसे सम्मान मिले हैं। इसके अतिरिक्त फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के प्रयासों के चलते प्रदेश को ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’ का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
जीएसडीपी 3.82 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) लगभग 3 लाख 82 हजार करोड़ रुपये, प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख 74 हजार रुपये और आर्थिक वृद्धि दर करीब 7.23 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 25 प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री के अनुसार, ये आंकड़े राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाते हैं।
विपक्ष पर साधा निशाना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का आह्वान
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के बजाय भ्रम और टकराव का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और असहमति व्यक्त करना सभी का अधिकार है, लेकिन युवाओं को भड़काना, अफवाहें फैलाना और हिंसा को प्रोत्साहित करना स्वीकार्य नहीं है।
मुख्यमंत्री ने श्रीनगर और रुद्रपुर में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इनमें जनता की व्यापक भागीदारी रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और स्थिरता के साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने, शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा उत्तराखण्ड के समग्र विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया।
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